मध्य प्रदेश : लॉकडाउन फेज-2 का 17वां दिन / 4 मई से ग्रीन जोन के जिलों को लॉकडाउन से बड़ी राहत मिल सकती है, फैसला आज; दूसरे राज्यों में फंसे 35 हजार मजदूर वापस लाए गए

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार आज ऐलान करेगी कि 3 मई को लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बाद कौन-कौन से इलाकों में राहत दी जाए और कहां-कहां लॉकडाउन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शाम मंत्री और अफसरों की अहम बैठक बुलाई है। सरकार इस मसले पर फैसला करने के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगी। केंद्र की अनुमति मिलने पर 3 मई के बाद जिलों में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश में भोपाल, इंदौर और उज्जैन रेड जोन में हैं। आधे जिले ग्रीन जोन और बाकी ऑरेंज जोन में शामिल हैं। प्रदेश में अब तक 2625 संक्रमित पाए गए। 512 स्वस्थ होकर घर भेजे गए। जबकि 130 की मौत हो गई।



हालांकि उम्मीद की जा रही है कि सरकार 4 मई से ग्रीन जोन वाले जिलों को लॉकडाउन खुलने के बाद बड़ी राहत दे सकती है। फिलहाल, सरकार ने तय किया है कि ग्रीन जोन वाले जिलों में मुख्य बाजार को छोड़कर गली-मोहल्ला की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी जाए। वहीं, छोटे उद्योगों को शर्तों के साथ अपना शुरू करने की इजाजत देने को लेकर सरकार विशेषज्ञों से चर्चा कर रही है। लॉकडाउन से छूट के इन प्रस्‍तावों पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में आज होने वाली बैठक में लग जाएगी।


कोरोना संक्रमण में सुधार के संकेत : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी आई है। गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में प्रदेश में मात्र 2.4 प्रतिशत कोरोना पॉजिटिव निकले। भोपाल में 1.9 फीसदी, इंदौर में 2.2 और जबलपुर में 4.4 प्रतिशत पॉजिटिव पाए गए। यह अच्छे संकेत हैं। हम जल्दी ही कोरोना को हरा देंगे। चौहान ने कहा कि अब इंदौर की स्थिति में भी तेज गति से सुधार हो रहा है। जांच रिपोर्ट में इंदौर के 451 टेस्ट रिजल्ट में से मात्र 10 पॉजिटिव आए। प्रदेश की 30 अप्रैल की टेस्ट रिपोर्ट में कुल 2617 टेस्ट में से केवल 65 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। भोपाल के 1275 टेस्ट रिजल्ट में से 25 और जबलपुर के 157 टेस्ट रिजल्ट में से 7 पॉजिटिव आए। उज्जैन में 94 जांच रिपोर्ट में 11 संक्रमित मामले पाए गए।



मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक मई यानी आज किसानों को कुल 2990 करोड़ फसल बीमा राशि का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। इससे प्रदेश के 14 लाख 93 हजार 171 किसान लाभान्वित होंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि 8 लाख 33 हजार 171 किसानों को खरीफ फसल की बीमा राशि के रूप में 1930 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार, 14 लाख 93 हजार 171 किसानों को रबी फसल की बीमा राशि के रूप में 1060 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने फसल बीमा की 2200 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान बीमा कंपनियों को प्रीमियम के लिए किया था।